कैसे भ्रष्टाचारियो को (काला कानून ) बचाया जाये वसुंधरा सरकार ला रही है संशोधन :तुगलकी महारानी

Posted on 24/10/2017

black law

आई पी सी धारा २२८ में २२८ बी जोड़कर प्रावधान किया गया है की सीआरपीसी की धारा १५६(3) और धारा १९० (१) सी  के विपरीत कार्य करने पर दो साल कारावास और जुर्माना की सजा दी जा सकती है | न्ययाधीश, मजिस्ट्रेट  और लोक सेवक के खिलाफ अभियोजना स्वीकर्ति मिलनेह से पहले उनका नाम पता और अन्य जानकारी उजागर नहीं होगी |  लोक सेवको को इसमें नए सिरे से जोड़ा जा रहा है ताकि भ्रष्ट अधिकारी बच सके  |

इस धारा को विधान सभा में सरकार पास करके जनता के साथ धोका कर रही है  अगर जनता को पीड़ा होगी तो वो सोशल मीडिया पर भी इससे उजागर नहीं कर सकेगा | अगर ऐसा करती है दो साल की सजा होगी | वह रे सरकार एक तरफ मोदी जी कहते है न खाऊंगा न खाने दूंगा दूसरी ओर वसुंधरा जी कहती है की खाने वाले का नाम नहीं बताने दूंगी |

अब सरकार अगर किसी लोक सेवक से नाराज होगी तो उसका नाम लेकर उससे फसा देगी  ओर जिससे बचाना होगा बचा लेगी | समांतीयवाद की ओर बढ़ते हुए सरकार के कदम लोकतंत्र को  कुचलते जा रहे है  |

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